सुप्रीमकोर्ट में पारदर्शिता की नई पहल शुरू हो गई है। यहां पहली बार एक सूचना सचिवालय स्थापित किया जा रहा है जो मीडिया और आम जनता को न्यायपालिका से जुड़ी सूचनाएं मुहैया कराएगा। मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाडि़या ने सचिवालय स्थापित करने की घोषणा कर दी है। सुप्रीमकोर्ट के इतिहास में पहली बार सूचना सचिवालय स्थापित किया जा रहा है। इस नए सूचना सचिवालय में बाकायदा पूरा स्टाफ होगा और अति शीघ्र मीडिया सलाहकार और सूचना अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिकारी पदभार संभालेंगे। डायरेक्ट्रेट आफ ऑडियो विजुअल एंड विजुअल पब्लिसिटी (डीएवीपी) की निदेशक समिता वत्स शर्मा को सूचना अधिकारी के पद पर तैनात किए जाने की चर्चा है हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। सुप्रीमकोर्ट में सितंबर 2008 में पहली बार प्रेस सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया था। डिप्टी रजिस्ट्रार राकेश शर्मा यह काम संभाल रहे हैं लेकिन उनका काम आम जनता, मीडिया व वकीलों की जिज्ञासाओं का जवाब देना व उन्हें सुप्रीमकोर्ट के जजमेंट की प्रतियां उपलब्ध कराने तक ही सीमित है। सूचना सचिवालय शायद कुछ ज्यादा अधिकारों व सूचनाओं से लैस होगा। इससे न्यायपालिका के प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी भी आम जनता को मिलने की उम्मीद जागी है। मुख्य न्यायाधीश की घोषणा के मुताबिक मीडिया सलाहकार और सूचना अधिकारी समय समय पर न्यायपालिका से संबंधित जरूरी सूचना मीडिया और आम जनता को देंगे।