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Jan Jagran
क्या है न्याय?
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क्या है न्याय? आजाद भारत में लिया गया एक संवैधानिक प्रण। आम आदमी को दी गई वो ताकत। जिससे वो अपने बुनियादी हक करता है हासिल। वो एहसास जिससे हम इस समाज में जीते है निर्भय होकर। एक प्रबंध जो रक्षा करता है हर नैतिक अधिकार की। न्याय जो बचाता है देश को अराजकता से। न्याय जो प्रजातंत्र के सिद्धांतों को बनाता है क्रियाशील। पर न्याय के मायने आज क्यों बदल गए हैं? आज कोई मुकदमा अगर अदालत में जाता है, तो उम्र बस फिर तारीखों में ही गुजरती है। जमीन का केस लड़ते-लड़ते हमारी चप्पले घिस जाती हैं, पर केस जिनसे और लंबा खिंचे, वो दलीलें नहीं घिसतीं।
Jan Jagran for Justice
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Legal luminaries may dub the confrontation between legislative and judiciary as judicial activism but for commoners- judiciary is precisely inactive. Indian judiciary is just not infamously procrastinating but it also gets another dubious distinction of Andher when My Lords muddle with corruption and Bar shakes hand with law breakers. Degeneration of the judiciary is a bit more painful because judiciary is the last recourse for common men to get its democratic and constitutional rights protected. Judiciary has bestowed with special powers to maintain order of law and protect constitutional va
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