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Jan Jagran for Justice
Jan Jagran
Legal luminaries may dub the confrontation between legislative and judiciary as judicial activism but for commoners- judiciary is precisely inactive. Indian judiciary is just not infamously procrastinating but it also gets another dubious distinction of Andher when My Lords muddle with corruption and Bar shakes hand with law breakers. Degeneration of the judiciary is a bit mor..

क्या है न्याय?
Jan Jagran
क्या है न्याय? आजाद भारत में लिया गया एक संवैधानिक प्रण। आम आदमी को दी गई वो ताकत। जिससे वो अपने बुनियादी हक करता है हासिल। वो एहसास जिससे हम इस समाज में जीते है निर्भय होकर। एक प्रबंध जो रक्षा करता है हर नैतिक अधिकार की। न्याय जो बचाता है देश को अराजकता से। न्याय जो प्रजातंत्र के सिद्धांतों को बनाता है क्रियाशील। पर न्याय के मायने आज क्यों बदल गए हैं? आज कोई मुक..

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Jan Jagran for justice & legal reforms- Employees & Pensioners P. S. VERMA 1. Disciplinary matters be mandatory to be heard in person effectively for mutual settelment and avoidance of exhaustive and recurrent litigation...
आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता विनय कुमार, बिजनौर (उप्र) किसी भी देश-समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सत्य पर आधारित, त्वरित न्याय करने वाली न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। एक सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका ही सरकार-प्रशासन को जनकल्याणकारी, ईमान..
कानून में परिवर्तन की आवश्यकता मनमोहन लाल आर्या लोकसभा या विधानसभा चुनाव जीतकर आया व्यक्ति ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो।..

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जवाबदेही स्वायत्तता का ही पहलू

विधान में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच और संतुलन स्थापित करने के लिए प्रणालियां होनी ही चाहिए। संविधान सभा के अंतिम सत्र में डा. राजेंद्र प्रसाद ने जो सीख दी थी उसे हमें..

मध्यस्थता यानी दोनों पक्षों की जीत
राजीव गुप्ता अधिवक्ता, उच्च न्यायालय
वर्ष 1850 के आसपास न्याय की अदालती व्यवस्था में जिला स्तर पर दाण्डिक वाद तीन माह में तथा सिविल वाद एक वर्ष में निपट जाया करते थे। कमोवेश यही स्थिति लगभग अगले एक सौ वर्षो तक चलती र..

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भ्रष्टाचार है त्वरित न्याय में सबसे बड़ी बाधा
आज बहुत से मामले अदालतों में लंबित पड़े हैं और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल प..

जज-वकील आए-गए चक्रधारी सिंह कोर्ट में
एक सच्ची कहानी चक्रधारी सिंह की। पेशे से वकील या जज नहीं। पर, कोर्ट से उनका बहु..

देरी से मिला न्याय, न्याय नहीं
देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता। मुकदमों को निपटारा जल्द होना चाहिये। देश मे..

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Jan Jagran for justice & legal reforms- Employees & Pensioners P. S. VERMA 1. Disciplinary matters be mandatory to be heard in person effectively for mutual settelment and avoidance of exhaustive and recurrent litigation...
आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता विनय कुमार, बिजनौर (उप्र) किसी भी देश-समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सत्य पर आधारित, त्वरित न्याय करने वाली न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। एक सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका ही सरकार-प्रशासन को जनकल्याणकारी, ईमान..
कानून में परिवर्तन की आवश्यकता मनमोहन लाल आर्या लोकसभा या विधानसभा चुनाव जीतकर आया व्यक्ति ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो।..

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